नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना चाहिए। दीपके ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
पत्र में अभिजीत दीपके ने दावा किया कि हाल के दिनों में कई नीट अभ्यर्थियों ने मानसिक दबाव और परीक्षा से जुड़े विवादों के कारण आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े विवादों ने छात्रों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत और कठिन तैयारी के बाद परीक्षा में शामिल होते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता उनके भविष्य को लेकर असुरक्षा पैदा करती है।
दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही युवा आने वाले समय में भारत के विकास और प्रगति की नींव बनने वाले हैं। उनका मानना है कि सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम छात्रों और अभिभावकों के मन में भरोसा पैदा कर सकते हैं।
अपने पत्र में उन्होंने उन परिवारों की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वर्षों तक बचत करते हैं या फिर शिक्षा ऋण का सहारा लेते हैं। कई परिवार अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा करने के लिए बड़ी आर्थिक जिम्मेदारियां उठाते हैं। ऐसे में किसी छात्र की असमय मृत्यु परिवार को भावनात्मक और आर्थिक दोनों स्तरों पर गहरे संकट में डाल देती है।
इसी संदर्भ में अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उन्हें एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उनका कहना है कि यह सहायता खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत अवश्य मिल सकती है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी।
दीपके ने शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न न हों। साथ ही उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया।
पत्र के अंत में अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए उचित निर्णय करेगी। उनका कहना है कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में त्वरित कदम उठाना समय की मांग है।
